अब हत्या करने के आपराध पर धारा 302 कि जगह लगेगी धारा 101- जानिए 1 जुलाई से होने जा रहे क़ानूनी बदलाव ऐतिहासिक बदलाव में, भारत तीन...

अध्याय 3 के पॉइंट 16 से आगे । 17 किसी पुलिस वृत्त में पुलिस बल ला नियंत्रण । 18 रेल क्षेत्रो में पुलिस बल का पर्यवेक्षण 19 क्षेत्र ड्यूटी...

भारत मे शासन आपका अपना हो. 1. किसी भी कार्यालय में जब आप जायेंगे तो अधिकारी-कर्मचारी आपको नमस्कार करें, जैसे अभी हम MLA, MP, सरकारी...

#आरटीआई_की_दूसरी_अपील आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्‍यता का अधिकार प्रदान करता है। यदि आपको...

कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर काटे बिना, ग्राहकों को मिलेगा उनका हक; ऑनलाइन सुनवाई शुरू क्या है कन्ज्यूमर कोर्ट? दरअसल जब हम किसी सामान की...

सूचना के अधिकार से व्यापक स्तर पर सरकारी योजनाओं और कार्यों की संगठित मोनिटरिंग – स्वस्थ, जिम्मेदार और सकारात्मक भाव से. प्रेम से, सहयोग...

गुरुवार को एक उल्लेखनीय सत्र में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं को कानून से छूट नहीं है, उन्होंने कहा, “अधिवक्ता किसी भी चीज से...

क्या सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत लोक सेवक के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामले में...

साथियों, #लीगल_अम्बिट की जमीन तैयार करने के लिए 3 स्तर पर काम करना है. लीगल अम्बिट विचारों को समाज में स्थापित करना है, हजार सक्रिय,...

अधिकांश देखा जाता है कि कोई पुलिस कर्मी आपको फ़ोन करके किसी भी सिलसिले में जांच व पूछताछ के लिये थाने बुलाता है तो आप घबरा जाते हैं न तो...

बहुत ही दुख के साथ हम अपने लीगल एम्बिट परिवार के प्रिय सदस्य, बाबू खान को विदाई दे रहे हैं, जिनका हाल ही में हृदयाघात के कारण निधन हो...

उपभोक्ता फोरम भी एक अदालत है और उसे कानून द्वारा एक सिविल कोर्ट को दी गई शक्तियों की तरह ही शक्तियां प्राप्त हैं। उपभोक्ता अदालतों की...

एक बार भारत की भूमि में, पारदर्शिता की खोज और सूचना के अधिकार ने 2005 के सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम नामक एक शक्तिशाली उपकरण को...

Imagine this scenario you have filed an RTI( Right to Information) request to a government department and the PIO( Public Information...

भारत को शोषण रहित राष्ट्र बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। भौतिकवाद युग में ऐसा करना कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। आज आवश्यकता ये है...

*कानून में दंड संहिता का अध्याय चाहे जितना बड़ा हो, किताबें चाहें जितनी मोटी हों आपके लिए उनका कोई अर्थ नहीं है*। आपके लिए पूरा कानून...

*कानून में दंड संहिता का अध्याय चाहे जितना बड़ा हो, किताबें चाहें जितनी मोटी हों आपके लिए उनका कोई अर्थ नहीं है*। आपके लिए पूरा कानून...

*Legal ambit के सीईओ & फाउंडर महावीर पारीक एवं उनके साथियो की टीम की कहानी में 2018 तक RTI की कद्र जो थी उससे रूबरू* *देखिये! राजस्थान...

मैं समझ सकता हूँ कि आप शीर्षक से ही चौंक जायेंगे। लेकिन चौंकाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। कि कोई ऊटपटाँग बात कहूँ और पाठक आकर्षित होकर...

NITHYA NITHYA DHARMANANDA VERSUS SRI GOPAL SEELUM REDDY (2018) 2SCC 93 नामक फैसले में धारा 151 सीआरपीसी पर विचार किया गया है इट वास हेल्ड...