हमारे लिये RTI किसी बीमारी का इलाज नही है यह महज एक Diagnostic tool हैं।

सूचना के अधिकार आवेदन ओर प्रथम अपील पर चर्चा लीगल अम्बिट के कानूनी हेड, सरदार तारासिंह के साथ

Legal Ambit की अबतक की क्या खास उपलब्धि रही है?

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध शाखा) के आदेश क्रमांक CID/CB/PRC/2022/20782-838 दिनांक 16/11/2022 के तहत परिवाद को अधिकतम 15 दिन या किसी जटिल समस्या में पुलिस अधीक्षक की अनुमति से अधिकतम 8 सप्ताह निस्

अतिरिक्त महानिदेशक

घरेलू हिंसा की कार्यवाही आपराधिक प्रकर्ति की नही है, गिरफ्तारी वारंट अनुचित :- हाइकोर्ट

सूचना मांगने वाले को RTI एक्ट की धारा 20के तहत लोकसूचना अधिकारी के खिलाफ दंडनात्मक कार्यवाही कोई अधिकार नही DH

भर्ष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 का विश्लेषण

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर सर्वोच्च न्यायालय ओर उच्च न्यायालयो के नवीनतम निर्णय

Legal ambit वेबिनार में देखे खास मुलाकात में

गृह मंत्रालय ने बीएन एस एस के तहत जीरो fir ओर इ fir पर SOP जारी किया

आओ जाने IPC की धाराओं को भारतीय न्याय संहिता से पहले ओर अब

IPC से भारतीय न्याय संहिता को जाने

साक्ष्य अधिनियम के तहत उचित प्रमाणीकरण के बिना वाट्सएप्प चैट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नही किया जा सकता :-D H

पुराने कानूनों IPC, CRPC 1860 की जगह

पुलिस हिरासत में किया इकबालिया बयान अविश्वसनीय पंजाब & हरियाणा हाइकोर्ट

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के तहत पति-पत्नी एक-दूसरे की ओर से सिविल मामलों में गवाही दे सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

लीगल अम्बिट के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे सेसन में legal ambit के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा पर निम्न पदों की घोषणा की गई।

1जुलाई से कानूनों में महत्व पूर्ण बदलाव

अब हत्या करने के आपराध पर धारा 302 कि जगह लगेगी धारा 101- जानिए 1 जुलाई से होने जा रहे क़ानूनी बदलाव