*जिन पुलिस वालों पर इस धरती का क़ानून लागू करवाने की जिम्मेदारी है, वे अपने हित में भी कानून को लागू नहीं करवा पाते हैं, जनता के हित में क्या कर पाएंगे.* राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 साफ़ कहता है कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी का तबादला दो वर्ष पहले नहीं किया जा सकता. अगर करना भी है तो लिखित में कारण दर्शाने होते हैं और वे कारण भी स्पष्ट हैं. पर गुलामी की महान परंपरा में इस एक्ट की खुलेआम धज्जियाँ उडती हैं और सबसे टॉप के अधिकारी भी अपने आपको नहीं बचा पाते ! 'यस मेडम' और 'यस' सर करके कहत

सूचना_अधिकार_अधिनियम_2005_की_हत्या_का_प्रयास? मित्रों देश की आजादी के बाद सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ जिसके बाद जागरूक नागरिकों ने इस अधिनियम से प्राप्त अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सरकार में होने वाले कई भ्रष्टाचार के, पद दुरुपयोग के, अवैध निर्णयो के मामले उजागर किए । धीरे धीरे जब भ्रष्टाचारियों की पोल खुलना शुरू हुई तो सरकारी सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगने लगी।देश बदलाव की ओर अग्रसर हुआ। भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ने लगी। सूचना का अधिकार अधिनियम को द