साक्ष्य अधिनियम के तहत उचित प्रमाणीकरण के बिना वाट्सएप्प चैट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नही किया जा सकता :-D H

साक्ष्य अधिनियम के तहत उचित प्रमाणीकरण के बिना व्हाट्सएप चैट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उचित प्रमाणीकरण के बिना व्हाट्सएप चैट को अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम अदील फिरोज एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 4733/2024) के मामले में सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला अदील फिरोज द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर एक उपभोक्ता शिकायत से उत्पन्न हुआ। डेल ने निर्धारित 30-दिन की अवधि के बाद अपना लिखित बयान दाखिल किया था, जिस पर फिरोज ने आपत्ति जताई थी। जिला आयोग ने लिखित बयान दाखिल करने में 7 दिन की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया।

डेल ने इस आदेश को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष चुनौती दी, जिसने जिला आयोग के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद, डेल ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें राज्य आयोग के आदेश को चुनौती दी गई।

मुख्य कानूनी मुद्दे

अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दे थे:

1. उचित प्रमाणीकरण के बिना साक्ष्य के रूप में व्हाट्सएप चैट की स्वीकार्यता

2. उपभोक्ता मामलों में लिखित बयान दाखिल करने में देरी की माफी

3. उपभोक्ता आयोगों के आदेशों की समीक्षा करने में हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र

अदालत का निर्णय और अवलोकन

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने डेल की याचिका को खारिज करते हुए कई महत्वपूर्ण अवलोकन किए:

1. साक्ष्य के रूप में व्हाट्सएप चैट पर:

अदालत ने कहा कि “भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करते समय इस न्यायालय द्वारा व्हाट्सएप वार्तालापों के स्क्रीनशॉट को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, खासकर तब, जब यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि बातचीत राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी”।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि “व्हाट्सएप वार्तालाप को साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत अनिवार्य उचित प्रमाण पत्र के बिना साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है”।

2. देरी की माफी पर:

न्यायालय ने लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ न करने के उपभोक्ता आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने देखा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38(2)(ए) के अनुसार, लिखित बयान दाखिल करने की अवधि 30 दिन है, जिसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

3. हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर:

न्यायमूर्ति प्रसाद ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत मामले की जांच करते समय, हाईकोर्ट अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा, “जब तक कि नीचे दिए गए फोरम द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विकृत या मनमाना न हो, न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नीचे दिए गए फोरम के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता है”।

निर्णय के निहितार्थ

यह निर्णय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए उचित प्रमाणीकरण के महत्व को पुष्ट करता है। यह वादियों और वकीलों को याद दिलाता है कि व्हाट्सएप चैट, उनकी सर्वव्यापकता के बावजूद, निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना साक्ष्य के रूप में आकस्मिक रूप से पेश नहीं की जा सकती।

इस मामले की पैरवी डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता श्री प्रत्युष मिगलानी और श्री ऋतिक यादव ने की। कार्यवाही के दौरान आदिल फिरोज सहित प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया